डीएस सेवन न्यूज राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्टिव रहा है। इसके चलते 17 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग, स्वायत्त शासन विभाग (DLB), पंचायती राज विभाग और ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग में दिनभर बैठकों और चर्चाओं का दौर चला। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए निर्वाचन आयोग ने जहां चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है, वहीं अन्य विभागों के अधिकारी कानूनी पहलुओं को सुलझाने में जुट गए हैं।
अदालती निर्देशों के तहत राज्य में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को तय करने के लिए सर्वे चल रहा है। शुक्रवार तक करीब 25 लाख ओबीसी परिवारों का डेटा कलेक्ट किया जा चुका है। हालांकि, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी 'राजधरा ऐप' में आ रही तकनीकी दिक्कतों और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वे की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे अधिकारी चिंतित हैं।
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव
Tags
Breaking News
Rajaram meena
ReplyDelete