चित्तौड़गढ़ निंबाहेड़ा के वंडर सीमेंट टाउन हॉल में जब्त 14 वाहनों की खुली नीलामी, सरकार को मिले 8.59 लाख रुपये

नशे के सौदागरों के वाहनों पर चला कानून का पहिया, चित्तौड़गढ़ में खुली बोली से सरकार को मिले 8.59 लाख रुपये

डीएस सेवन न्यूज चित्तौड़गढ़, 13 जून मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण की दिशा में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को 14 वाहनों की खुली नीलामी कर दी। निंबाहेड़ा स्थित वंडर सीमेंट प्लांट के टाउन हॉल में आयोजित इस प्रक्रिया के जरिए सरकार को कुल 8 लाख 59 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन एवं राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत एनडीपीएस एक्ट के उन मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी की गई, जिनमें न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी अथवा आवश्यक भौतिक सत्यापन किया जा चुका था।

नीलामी में कुल 14 वाहन शामिल रहे, जिनमें 8 दोपहिया, 5 चौपहिया और एक भारी वाहन था। सभी वाहनों को पारदर्शी तरीके से खुली बोली के माध्यम से उच्चतम बोली लगाने वालों को आवंटित किया गया।

एसपी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन वाले प्रमुख जिलों में शामिल होने के साथ राज्य की सीमाओं से जुड़ा क्षेत्र भी है। ऐसे में मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में बड़ी संख्या में वाहन जब्त होते हैं। थानों के मालखानों में लगातार बढ़ते ऐसे वाहनों के कारण रख-रखाव और भंडारण की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है।

नीलामी प्रक्रिया के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, अपराध सहायक जोधाराम गुर्जर, उप कोषाधिकारी कैलाश भराडिया, कनिष्ठ लेखाधिकारी तथा परिवहन निरीक्षक सतीश मीणा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। समिति की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई।

खास बात यह रही कि नीलामी में केवल चित्तौड़गढ़ ही नहीं, बल्कि उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा और मध्यप्रदेश से भी बड़ी संख्या में बोलीदाता पहुंचे। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के चलते सभी 14 वाहनों का सफलतापूर्वक विक्रय हुआ और सरकार को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ।

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि भविष्य में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में जब्त वाहनों का विधिसम्मत और पारदर्शी तरीके से निस्तारण जारी रहेगा, ताकि थानों में लंबित वाहनों का समय पर निपटारा किया जा सके।