मतदान के बीच सरकारी शिक्षक पर चुनाव प्रचार का आरोप, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने का वीडियो वायरल

मतदान के बीच सरकारी शिक्षक पर चुनाव प्रचार का आरोप, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने का वीडियो वायरल

बांसवाड़ा के लंकाई गांव का मामला, वार्ड 11 के भाजपा प्रत्याशी के भाई सुखलाल की भूमिका पर उठे सवाल; वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और जांच का इंतजार

डीएस सेवन न्यूज बांसवाड़ा। पंचायतीराज चुनाव के मतदान के बीच गांगड़तलाई क्षेत्र के लंकाई गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद चुनावी माहौल में हलचल मच गई है। वायरल वीडियो को लेकर एक सरकारी शिक्षक पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले ने मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और सरकारी कर्मचारियों की चुनाव के दौरान भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, वार्ड संख्या 11 से भाजपा प्रत्याशी के भाई सुखलाल पुत्र छगन पर अपने भाई के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने और मतदान करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुखलाल सरकारी शिक्षक हैं। मतदान के दौरान उनसे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद उनकी भूमिका चर्चा का विषय बन गई है।

### सरकारी शिक्षक की भूमिका पर उठे सवाल

चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों से निष्पक्षता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में यदि किसी सरकारी शिक्षक पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाने का आरोप लगता है, तो यह गंभीर जांच का विषय बन जाता है। हालांकि, केवल वायरल वीडियो के आधार पर आरोपों को सही नहीं माना जा सकता।

 अब निर्वाचन विभाग की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रही गतिविधियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्वाचन विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करवाएगा? क्या संबंधित सरकारी शिक्षक की भूमिका की पड़ताल होगी? और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो क्या नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी?

मतदान जैसे संवेदनशील अवसर पर निष्पक्षता बनाए रखना निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है।

हालांकि DS7NEWS NETWORK इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधियों और लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता जांच का विषय है। अब देखना होगा कि निर्वाचन विभाग एवं निर्वाचन आयोग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और जांच के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल संबंधित मामले में आधिकारिक पुष्टि और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है।