डीएस सेवन न्यूज उदयपुर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के एक कथित भेदभावपूर्ण कानून को लेकर विरोध की आवाज़ तेज़ हो गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के
उदयपुर जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे समाज को बांटने वाला और शिक्षा व्यवस्था में असमानता बढ़ाने वाला कदम बताया है। उनके अनुसार यह प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार की भावना के विपरीत है और विद्यार्थियों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि संगठन द्वारा संबंधित नियमों और प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह व्यवस्था न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां सभी वर्गों को समान अवसर मिलें, लेकिन इस कानून से वर्गभेद को बढ़ावा मिलने की आशंका है। उनका मानना है कि इससे समाज में अनावश्यक विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है।
करणी सेना ने शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया गया, तो उदयपुर से एक व्यापक, शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भागीदारी की बात कही गई है। संगठन का कहना है कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति, दल या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल उस नीति के विरोध में है जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते हैं।
चुंडावत ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राष्ट्र और धर्म के नाम पर एकता की बात की जाती है, तब शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव क्यों दिखाई देता है। उन्होंने इसे पूरे समाज के सम्मान और समान अधिकारों से जुड़ा विषय बताया। उनके अनुसार यह केवल एक संगठन की नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय की लड़ाई है।
संगठन की ओर से संकेत दिया गया है कि जल्द ही आंदोलन की तारीख घोषित की जाएगी। उस दिन विश्वविद्यालयों के छात्र, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि और सर्व समाज बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। छात्रों से विशेष रूप से अपील की गई है कि वे शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे को गंभीरता से समझें और घोषित कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखी जा सके।
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